मुंबई - दुष्काळ हाताळण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी झाले असा आरोप करत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सरकारचा दुष्काळाबाबत अभ्यास कमी पडला असेल अशी बोचरी टीका विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत केली. राज्यातील दुष्काळ बघून विनाअट सरसकट शेतकरी कर्जमाफी, आर्थिक मदत, वीजबिल माफ करावे सोबतच दुष्काळग्रस्तांना मदत म्हणून केंद्राने राज्य सरकारला तीस हजार कोटी रुपयांची मदत करावी यासह धनंजय मुंडे यांनी विविध मागण्या करत दुष्काळ प्रश्नी सरकारला बुधवारी धारेवर धरले.

सरकार दुष्काळाबाबत जनतेची दिशाभूल करत आहे

केंद्राची दुष्काळ संहिता म्हणजे एक पोरखेळ असल्याचा आरोप धनंजय मुंडेंनी केला. ते म्हणाले,  केंद्र सरकराची २०१६ ची दुष्काळ संहिता राज्याच्या हिताची नव्हती ती शासनाने का स्वीकारली? मी स्वतः जानेवारी २०१८ मध्ये मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले, भेटलो आणि सांगितले की, केंद्राची दुष्काळ संहिता राज्याच्या हिताची नाही इतर राज्यांनी ती नाकारली आहे, त्याच प्रमाणे आपणही ती नाकारा, तरी याबाबत सरकार काहीच करत नाही. राज्य सरकारने घोषीत केलेले १५१ तालुके सध्या दुष्काळग्रस्त जाहीर केले पण हे केंद्राच्या संहितेप्रमाणे आता केंद्रीय पथक येऊन निरीक्षण करेल मग त्या तालुक्यांचा दुष्काळ कायम ठेवायचा की नाही याबाबत निर्णय होईल. त्यामुळे सरकार दुष्काळाबाबत जनतेची दिशाभूल करत आहे.

दुष्काळाबाबत अनेक तज्ञ, प्रसारमाध्यमं यांनी दुष्काळाची गंभीरता सरकारपुढे वेळोवेळी मांडली पण निर्ढावलेलं सरकार कोणाचीही दखल घ्यायला तयार नाही, असा घणाघाती आरोप मुंडे यांनी केला. ते म्हणाले, ‘मी दिलेल्या पत्राची साधी पोच सरकारने दिली नाही यावरून सरकार किती असंवेदनशील आहे हे लक्षात येते.’  

सरकारच्या योजना फक्त जाहिराती आणि भ्रष्टाचारापुरत्या असल्याचा आरोप मुंडेंनी केला. ते म्हणाले, १९७२ चा दुष्काळ फक्त एक वर्षांचा होता. सध्या त्यापेक्षाही गंभीर दुष्काळ आहे. मागील चार वर्षांपासून हा दुष्काळ सुरु आहे. कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ, तर कधी बोंडआळीमुळे शेतकरी त्रस्त आहे. बोंडअळीबाबत राज्य सरकारने केंद्राकडे ३३०० कोटी रुपये मागितले. प्रत्यक्षात राज्य सरकारला केंद्राने एक छदामही दिला तर नाहीच शिवाय साधे केंद्राचे पाहणी पथक राज्य सरकार महाराष्ट्रात आणू शकले नाही यावरून या सरकारची केंद्रात किती पत आहे हे सगळ्यांना कळाले’ असा चिमटा त्यांनी सरकारला काढला.